लूट का यह तरीका नीतिसम्मत तरीका

भारत सरकार ने पिछले सात सालों में कुल मिलकर 29 लाख 14 हज़ार 4 सौ 13 करोड़ रूपए के करों और शुल्कों में माफ़ देकर अपने खजाने को एक ख़ास वर्ग के लाभ के लिए लुटाया है। 

उनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के लिए 1 लाख करोड़ रूपए का सालाना बजट नहीं है, पर हर साल औसतम 4 लाख करोड़ रूपए की करों में छूट और रियायत बडे समूहों और उद्योगों के दी जाती रही। 

क्या आप विश्वास करेंगे कि हीरे-जवाहरात वालों को 2 लाख 41 हज़ार और 1 करोड़ रूपए की छूट दी गयी है। 

हमारी अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने का काम सरकार-कारपोरेट और अनर्थशास्त्रियों के गठजोड़ ने मिल कर किया है। 

अब उनके धतकरम खुल रहे हैं तो टाइम पत्रिका को भी मिर्ची लग रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी और मोंटेक सिंह जी जैसे लोग अपराधबोध से ग्रस्त होते जा रहे हैं क्यूंकि वे लूट के काम को और गति नहीं दे पा रहे हैं।

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ये हैं आंकडे, सरकार के ही हैं!

This is the amount of revenues Indian Government has waived off - Revenues Forgone (in Crores)
Year	Total Taxes Foregone	Reveues forgone for SEZ	Revenues forgone in favor of Diamond and Precious Stone sector
2005-06	244290	1070	16934
2006-07	288959	2146	22168
2007-08	341317	1804	25583
2008-09	458516	2324	27649
2009-10	540269	3987	42440
2010-11	511630	8330.16	49164
2011-12	529432	5313.6	57063
Total in 7 Years	2914413	24974.76	241001
Source - Budget Document for the respective years titled a Revenues Forgone